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शिक्षा का अधिकार कानून: 12 साल का चुनौतियों भरा सफर
स्कूलों की सामुदायिक निगरानी और सहयोग की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, पिछले दस वर्षों के दौरान काफी स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों के गठन तो हो चुके हैं अब इनके सशक्तिकरण की जरूरत है. इसके लिये सिर्फ प्रशिक्षण ही काफी नहीं होगा बल्कि शाला प्रबंधन समितियों की भूमिका व जवाबदेहीता को और ठोस बनाने, इसके ढांचे के बारे में पुनर्विचार करने की भी जरूरत होगी.
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New Education Policy 2020: कितनी नई होगी, नई शिक्षा नीति?
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (New Education Policy 2020) के अनुसार अब पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक के छात्र-छात्राओं का स्कूली बैग का भार उनके शारीरिक वजन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा. केंद्र सरकार के इस निर्णय को निश्चित रूप से क्रांतिकारी फैसला कहा जाएगा, क्योंकि बच्चे अब बस्तों के भारी बोझ से मुक्त होंगे.
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